7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर- केंद्र सरकार ने बताया केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे का क्या होगा?
7th Pay Commission Latest News: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई इस जानकारी के साथ सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. अब 18 महीने का डीए बकाया (DA Arrears) नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा.
7th Pay Commission Latest News: इंतजार खत्म, कन्फ्यजून भी खत्म... केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का बकाया को लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई इस जानकारी के साथ सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. अब 18 महीने का डीए बकाया (DA Arrears) नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
नहीं मिलेगा 18 महीने का DA Arrear
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा. कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी. इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया. लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया. सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया. इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया. हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है. लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था.
पेंशनर्स की भी टूटी आस
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वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा. लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है. पेंशनर्स ने पिछले साल डीए एरियर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनसे मामले में दखल की अपील की थी. लेकिन, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ.
कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है. इसे रोका नहीं जा सकता. कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया. उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया फिर भी काम पर लगे रहे. कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु भी हो गई. सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं.
34,000 करोड़ रुपए की बचत
सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है. अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है. पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा. बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक ब्रांच है.
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